Bihar Harijan Adiwasi Sewa Sansthan

बिहार हरिजन आदिवासी सेवा संस्थान

बिहार हरिजन आदिवासी सेवा संस्थान, भारत सरकार द्वारा संचालित एक संगठन है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए काम करता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग के दलित लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना।

शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रवृत्ति प्रदान करना और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना।
स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना और जागरूकता फैलाना।
आवास उपलब्ध कराना, खासकर गरीबों और बेघर लोगों के लिए।
आजीविका के अवसर पैदा करना, कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना।

यह संगठन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है।

बिहार हरिजन आदिवासी सेवा संस्थान गया जी निबंधन सख्या 12 वर्ष 1990-91 सिरियल न0-2276 है।

सोसाईटीज रजिस्टेशन एक्ट 21,1860 के अधीन यथावत निबन्धित हुआ दिनांक 12 अप्रैल वर्ष उन्नीस सौ नब्बे को पटना में वास्ते महानिरीक्षक निबन्धन बिहार सरकार पटना हस्ताक्षर के साथ दिया, सोसाईटी रजिष्टेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत निवन्धित कराया गया, इसका लिखा पढी का भार संस्था के सचिव वृज बिहारी पासवान को दिया गया।

बिहार हरिजन आदिवासी सेवा संस्थान का स्मृति पत्र-
1. संस्था का नामः - बिहार हरिजन आदिवासी सेवा स्थान है।
2. निबन्धित कार्यालय-गया रेलवे स्टेशन माल गोदाम रोड डोम टोलि रोड गया 823002.

राष्ट्रीय एकता अखण्डता एवं सुरक्षा को सुध्द करना।
साम्प्रदायिकता क्षेत्रीयता एवं सुरक्षा जातियता को फौलाने वाले ताकतों के विरूध्द संर्घष करना उनको सामाजिक बुराईयो को दुर करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को मिटाकर राष्ट्र मुख्य धारा से जोडना।
वन्धुआ मजदूरो को सामन्ती से मुक्ति दिलाना तथा उनके पुर्नवास को व्यवस्था करना जिससे समान जीवन बीता सके।
हरिजन आदिवासीयो को सरकारी तथा गैर सरकारी अनुदानो का सही विस्तार कर सहायता दिलवाना है।
हरिजन आदिवासी सेवा संस्थान, हरिजन आदिवासी के मुहल्ले तथा वास्तियो में पीने का पानी एवं बिजली प्रबन्ध और सफाई करना।
महिलाओ में शिक्षा का प्रसार एवं सभी तरह घरेलू उधोग धन्धो का व्यवस्था करना।
युवक, युवतियों के शिक्षित करने हेतू विधालय का संचालन करना।
पुस्तकालय एवं वाचनालय में स्थापना करना।
महिलाओ एवं युवको के विकास तथा कल्याण कारी योजनाओ (सम्पादित) संचालन करना।
शिशुओ के लिए वालवाडी शिशु कल्याण केन्द्र एव शिशु संस्थान का संबंध करना।
केन्द्रीय परिवार नियोजन वोर्ड एवं राज्य परिवार नियोजन व्योरो से सहायता से महिलाओं एवं पुरुषो को परिवार नियोजना प्रशिक्षण का व्यवस्था करना तथा योजना का संचालन करना।
चिकित्सा संवधी सुविधा प्रदान करना।
कार्यकारी महिलाओ के लिए होस्टल का संबंध करना।
साधारण दीन व्यत्कियों के लिये आवास को व्यवस्था करना।
किताबी ज्ञान अतिरिकत योग्यता, व्यवहार, कुशलता, चरित्र एवं राष्ट्रीयता की समुचित शिक्षा देना।
जरूरतमंद निरामित विधवा, अंपग, वृध्दा एवंज न साधारण के लिए कल्याणर्य सरकारी योजनाओं को कार्यन्वित करने में सहयोग देना।
संस्था का कार्यकम विना जाति धर्म लिंग भेद के संचालन करना है।
देश काल परिस्थिति के अनुसार राजनीति या धर्म से प्रभावित न होकर सर्व साधारण के कल्याणर्थ बहुमुखी योजनाओं को कार्यान्वित करने, कार्य क्षेत्रो, संस्थान का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है तथा संस्थान का अणिकार है कि बिहार हरिजन आदिवासी सेवा संस्थान के नाम से पूरे देश में शाखाएँ स्थापित होगा परन्तु इस संचालन का पुर्ण दायित्व केन्द्रीय सदस्य का होगा।

निम्नांकित व्यत्कियो इस संस्थान का कार्यकारणी समिति के पदाधिकारियों और सदस्य है तथा संस्थान के नियमानुसार प्रबन्ध का भार सौपा गया है।
संस्था को आम सभी द्वारा निम्नाकित सात सोसाइटीज रजिष्टेशन एकट के अन्तर्गत संस्था को निबंधित कराने हेतु आवेदन करने के लिए अधिकृत किये गये।
सदस्यता से विमुक्तिः-
निम्न दशाओ में सदस्यता से विमुवित होगी-

स्वंय त्याग पत्र देने पर
मृत्यु या पागल होने पर
संस्थान के नियमो विरूध्द आचरण/आवरण करने पर तीन माह तक लगातार सदस्यता शुल्क नही देने पर।

कार्यकारणी समिति का संसोधन किया गया है:-

संस्थान का प्रबंध कार्यकारणी समिति जिसमें अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1, सचिव-1, उपसचिव-1 कोषाध्यक्ष-1, केन्द्रीय कमिटि सदस्य 540 होगे।
भारत के सभी राज्यो मे अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1, सचिव-1, उपसचिव-1, कोषाध्यक्ष-1, अवर सचिव-1, आप्त सचिव-1, अपर सचिव-1, संयुक्त सचिव-1, विशेष वित सचिव-1,
भारत के सभी राज्यों के जिला एवं अनुमंडल, पंचायत प्रखण्ड मे पदाधिकारियो एवं कर्मचारियो के पदस्थापित होगे संस्थान में अपना कार्यालय होगा।

जिला पदाधिकारी गया का गोपनीय शाखा, आदेश का ज्ञापांक-1974 गो०शा० दिनांक-24 मई 1997
बिहार हरिजन आदिवासी सेवा संस्थान का पत्रांक-239/13 दिनांक-21/01/2013
सुशील कुमार मोदीः -
उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना प्रेषण सं0-391 दिनांक-30/01/2013 डा० अरबिन्द कुमार आप्त सचिव उप मुख्य मंत्री बिहार पटना के द्वारा सरकारी कर्मी के तरह वेतन एवं अन्य सुविधा, सरकारी कार्य संचालन करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

आयुक्त कार्यालय मगध प्रमण्डल गया, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी मगध प्रमण्डल गया का पत्र स०-IX क09/2012 618/विकास गया पत्र स0-19/11/2013
समाहरणालय नवादा जिला विकास शाखा का पत्रांक-422/वि० नवादा दिनांक-05/05/2013 में राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई से संबधित है।
बिहार सरकार वित विभाग ओम प्रकाश झा संयुक्त सचिव सह बजट पदाधिकारी का ज्ञापांक-485 पटना दिनांक-29/05/2015
राज्यपाल सचिवलय बिहार सरकार पटना का अवर सचिव का पत्रांक-ज०शि०को0-248 दिनांक-28/02/2014 एवं 182 दिनांक-24/02/2014 एवं सयुक्त सचिव का पत्रांक-1390/पी०पी० सी०सी०-2013 पटना दिनांक-14/06/2013
बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग सरकार के उप सचिव का पत्र स0-26/p2 दिनांक-14/01/2015 एवं राष्ट्रपति सचिवालय का पत्र स0-2407140146 दिनांक-24/07/2014
बिहार सरकार गृह (विशेष) विभाग, सरकार के उप सचिव पत्रांक-ए/विविध (53)-39/2011 3924 पटना दिनांक-07/04/2015

राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली का पत्र स०-F-3007140089 दिनांक-30/07/2014 के प्रसंग में बिहार हरिजन आदिपासी सेवा संस्थान गया जी में कार्य कर रहे पदाधिकारियो एवं कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य सुविधा एवं कार्य संचालन करने हेतु राशि उपलब्ध कराने को आदेशित किया गया प्रधान मंत्री कार्यालय नई दिल्ली का पत्र स०-PMOPG/D/2021/0122867 दिनांक-20/05/2021 के तरह व्यालाज बना।

भारत सरकार के द्वारा दो सौ पाँच सदस्यो एवं पदाधिकारियों, कर्मचारियो का वेतन 5000 से 30,000 प्रति माह सरकारी कर्मीक के तरह वेतन अन्य सरकारी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाए।
भारत के 37 राज्यो के चौहमुखी विकास योजना के लिए प्रति वर्ष 88 अरब 80 करोड उपलब्ध करायी जाय।
सदस्यो, पदाधिकारीयो, कर्मचारियो के बच्चे / बचियो के शादी विवाह के लिए 37 अरब प्रति वर्ष राशि उपलब्ध करायी जाय सदस्यो, पदाधिकारीयो, कर्मचारियो की स्थाई नियुत्कि की जायगी।
5 लाख 87 हजार भारत के सभी राज्यो के लिए पदाधिकारीयो एवं कर्मचारियो को सभी प्रति राज्यो में कमिशनरी स्थाई नियुत्कि की जायगी।
सभी सदस्यो, पदाधिकारीयो, कर्मचारियो के लिए वाहन, आवास पर नेम प्लेट पदनाम संस्थान का नाम लिखा रहेगा।
सभी सदस्यो, पदाधिकारीयो, कर्मचारियो के लिए भ्रमण करने एवं कार्यों के लिए रेलवे का पास की सुविधा प्रदान करयी जाए।
प्रधान कार्यालय एवं भारत के सभी राज्यो के राज्य सरकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटि सदस्यो एवं पदाधिकारीयो के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बल आधुनिक शस्त्र के साथ अंग रक्षक, चार चवका पहिया वाहन उपलब्ध कराई जाय।

बिहार सरकार गृह (विशेष) विभागः सरकार के उप सचिव
पत्रांक स०-ए०/विविध (53) 39/2011-3924 दिनांक-07/04/2013 एवं संस्था का पत्रांक-52/14 दिनांक-18/07/2014
बिहार के सभी जिलो एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रो मे प्रखण्ड स्तर पर शिविर लगाकर आतंकवाद / उग्रवाद / नक्सलवाद एवं अन्य गिरोह पर कारवाई करने के लिए सदस्यो की नियुत्कि हेतु दो अरब चालिस करोड रूप्या प्रति वर्ष स्वीकृत प्रदान की गई है।

केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजना भागीदारीः-

प्रधान मंत्री आवास, पेयजल, ग्रामीण पथ निर्माण, ड्रेनेज सम्पुर्ण स्वच्छता, कम्प्युटर प्रशिक्षण वृध्दावस्था पेशन, पुल/पुलिया निर्माण, ग्रामीण रोजगार भोजन, स्कूल भवन निर्माण छात्रवृति वितरण, राष्ट्रीय सम विकास, अन्य कार्य योजना, मनरेगा।

समाज कल्याण विभागः-
डायरेक्ट वेनीफीट सिफर (डी०बी०टी०) से 36000 हजार करोड रूप्या प्रति राज्यो में वृध्दा आश्रम, विधवा आश्रम, विकलांग आश्रम, अम्बेडकर होस्टल, अन्य कार्य संचालित की जायगी।
समाजकल्याण विभाग बिहार सरकार पटना का Ref. No.-645 दिनांक 09/02/2023

अतिरिक्त निजि सचिव अल्प संख्यक कार्य मंत्री भारत सरकार पर्यावरण भवन नई दिल्ली 110003 को F-T-S NO-2579MMM/2015 दिनांक-04/02/2015 एवं F-T-S NO-2602MAM/2015 एवं भारत सरकार वित विभाग मंत्रालय व्यय विभाग का पत्र सं०-ए 60011/3/2014 प्रशान-1 नार्थ ब्लाक नई दिल्ली दिनांक-09/03/2015 एवं प्रधान सचिव वित विभाग बिहार सरकार का पत्रांक-552 दिनांक-13/03/2015
बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अनिल कुमार सिंह सरकार के उप सचिव प्रसंग-प्रधान मंत्री कार्यालय का पत्र सं० PMP4/Aug 1, दिनांक-04/08/2014 ज्ञाप सं0-3/सी०एस०/एम0-209/2013 1550 PMO/पटना-15 दिनाक-18/12/2014 सरकार सुविधा सहित वेतन मान बढाने के संबंध मे |

[स्थापित 1985]

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